२०८३ असार १६, मंगलवार ०७:५७
नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ सँग जनकपुरको अधिकार बारे मैथिली भाषामै जवाफ माग गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयन र संघीयता मर्म अनुसार अधिकार विकेन्द्रीकरणको विषयमा उनले भनेका छन ‘काठमाडौंक सिंहदरबार त बनल, मुदा हम्मर जनकपुरक अधिकार कतय गेल ? प्रधानमन्त्रीज्यू । २१ फागुन २०८२ को निर्वाचन अगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ५ माघ २०८२ मा जनकपुरमा पहिलो आमसभा राखेको थियो ।
उक्त आमसभालाई सम्बोधन गर्दै बालेनले प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताएका थिए । त्यसबेला बालेन भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारिएका थिए । मधेशको स्थानीय पहिरन लगाएर उनले मैथिली भाषामा सम्बोधन गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘काठमाडौंमा पुछिछला, जनपुरमा पुछिएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीके संघीयता प्रतिके, प्रदेशप्रतिके धारणा कथिहे । हम यी कह चहिएछ कि प्रदेश आरो बल्गर बनाबके हे ।’अर्थात्, प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो । प्रदेशले ५० हजारको धारा जोड्ने काम नगरेर पालिका–पालिका जोडेर काम गर्ने गरी अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउने उनको वाचा थियो ।
प्रदेशलाई बलियो बनाएपछि अधिकारका लागि काठमाडौं धाउनु नपर्ने उनको विश्वास थियो । जनकपुर प्रदेशके राजधानी भएको र नागरिकले सबै काम प्रदेशबाटै प्राप्त हुनुपर्ने भनदै काठमाडौं अधिकार माग्न नभएर घुम्नका लागि जाने गरी, पशुपतिनाथ र स्वयम्भू दर्शन गर्न मात्र जाने गरी काम गर्ने वाचा गरेका थिए । यस्तो अभिव्यक्ति दिएर जनताको मत पाएर बालेन नै प्रधानमन्त्री बनेको स्मरण गर्दै सांसद कर्णले चुनावी वाचा अनुसार संघीयतालाई बलियो बनाउने र प्रदेशलाइ अधिकार सम्पन्न गराउने गरी के कस्ता काम भए भनेर पश्न गरेका हुन् ।
बालेनको भनाइ स्मरण गर्दै कर्णले भने, ‘मैथिली भाषाको यो एउटा सामान्य प्रश्न मात्र होइन, यो आज मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका लाखौं उत्पीडित नागरिकको मुटुको ढुकढुकी हो ।’ विगतमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि बगेको तातो रगत र अहिले व्यवस्था जोगाउन छटपटाइरहेको आम नेपालीको आगोका बीचमा समानता रहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । यसक्रममा उनले प्रधानमन्त्री बालेनले जनकपुरमा प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरी दिएको अभिव्यक्ति स्मरण गरेका हुन् ।
जनकपुरमा मात्रै होइन, बालेनले अन्यत्र गएर पनि संघीयता र प्रदेश अधिकार बारे धारणा राखेका थिए । ति धारणा स्मरण गर्दै सांसद कर्णले थपे, ‘कर्णाली पुग्दा उहाँले भन्नुभयो, अब कर्णालीका सुइना (सपना) हम्मा सुइना हुन् । सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा पुगेर गुञ्जायमान हुनुभयो, सुदूर अब दूर नही, झिकाइ झिकाइ माया तम्लाई ।’ चुनाव अगाडिका वाचा र प्रतिबद्धताका विवरण प्रस्तुत गर्दै सांसद कर्णले प्रधानमन्त्री बालेनलाई प्रश्न गरेका हुन् । साथै, प्रदेश सभा खारेज गर्ने नीतिमा कसरी पुगेको भन्ने प्रश्न पनि उनले सत्तारुढ रास्वपालाई गरेका छन् । ‘त्यतिबेला देशका कुनाकाप्चामा पुगेर संघीयताको मर्म र विकेन्द्रीकरणको वकालत गर्ने नेतृत्व आज सिंहदरबारको कुर्सीमा पुगेपछि किन मौन छ छ ? किन आज त्यही नेतृत्वको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले हालै चितवनको भेला मार्फत प्रदेश सभा खारेज गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित ग¥यो ? कर्णले भनेका छन् ।
चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा प्रदेश सभा खारेजी र स्थानीय तहको संख्या घटाउने अवधारणा पेस भएको छ । जसमा संख्या र सामथ्र्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्ने भनिएको छ । यहाँनेर डा. वाग्लेले भनेका छन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एकतिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ ।’ चुनाव अगाडि प्रदेश बलियो बनाउने वाचा गरेको रास्वपाको महधिवेशनबाट प्रदेश सभा खारेज गर्ने विषय कसरी पास भयो भनेर सांसद कर्णले प्रश्न उठाएका हुन् । ‘जनकपुरमा प्रदेश बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने, कर्णालीमा कर्णालीको सम्मानको कुरा गर्ने, सुदूरपश्चिममा अधिकारको कुरा गर्ने, अनि काठमाडौं फर्किएपछि प्रदेश खारेजको कार्ड खेल्ने ? सांसद कर्ण भन्छन्, ‘यो राजनीतिक स्थिरता होइन । यो त नांगो राजनीतिक अवसरवाद हो, जनतामाथिको ठूलो विश्वासघात हो । चुनाव जित्नका लागि जे पनि बोल्ने र सत्तामा पुगेपछि जनताको अधिकारको घाँटी थिच्ने यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन ।
‘ सांसद कर्णले वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र संघीयता कसैको राजनीतिक सनकको लौरो नभएको र कसैको निगाहमा प्राप्त नभएको बताएका छन् । ‘हामीले बिर्सिन मिल्दैन, यही व्यवस्थाका लागि १७ हजार नेपाली जनताले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएका छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘मधेश आन्दोलनका घाउहरू अझै ओभिएका छैनन् । जहाँ हाम्रा दाजुभाइले छातीमा गोली थापेर यो देशमा पहिचान र समावेशिताको झण्डा गाडेका थिए ।
दलित, जनजाति, महिला र उत्पीडित समुदायले दशकौंसम्म गरेको बलिदानी संघर्षको परिणाम हो वर्तमान संविधान ।’ तर पछिल्लो समयमा पपुलिजम वा लोकप्रियतावादको सस्तो राजनीति गर्नेहरूले प्रदेश खर्चिलो भयो, यसलाई खारेज गरौँ भन्ने गरेको सांसद कर्ण बताउँछन् । ‘म यसै रोष्ट्रमबाट गम्भीरताका साथ चेतावनी दिन चाहन्छु, खबरदार बालेनजी । खबरदार यो सरकार । राजनीतिक पपुलिजम र सस्तो लोकप्रियताका लागि संविधानका आधारभूत पिलरहरू भत्काउन खोजियो भने देश अर्को ठूलो दुर्घटनामा फस्नेछ,’ कर्ण भन्छन्, ‘देशमा फेरि अर्को मधेश आन्दोलन, अर्को दलित आन्दोलन वा अर्को आन्तरिक विद्रोह निम्त्याउने आत्मघाती काम नगरियोस् ।’
सरकारले जनताले प्राप्त गरेको अधिकार सहज ढंगले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अन्यथा, आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि फेरि सडकमा उत्रन बाध्यउ हुने उनको चेतावनी छ । उनको आग्रह छ, ‘जनताले सुशासन खोजेका हुन् । संविधानको चिरहरण होइन ।’ संघीयताको घाँटी निमोठ्ने कुत्सित प्रयास गरियो र जनतालाई सस्तो नाराले झुक्याउने काम भयो भने टुलुटुलु हेरेर नबस्ने उनको चेतावनी छ ।
